अच्छी खबर: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में अब ज्यादा सैलरी आएगी
नए साल में दिल्ली सरकार के लाखों कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी. कोरोना महामारी (Corona epidemic) के इस दौर में दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है.
नए साल में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खाते में आएगी ज्यादा सैलरी (फोटो -प्रतिकात्मक )
नए साल में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खाते में आएगी ज्यादा सैलरी (फोटो -प्रतिकात्मक )
नए साल में दिल्ली सरकार के लाखों कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी (increased salary) आएगी. कोरोना महामारी (Corona epidemic) के इस दौर में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. Deputy CM मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) ने ऐलान किया कि अकुशल (unskilled), अर्द्धकुशल (semi-skilled), कुशल (Skilled) और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के DA में इजाफा करने का फैसला सरकार ने लिया हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोरोना संकट में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा.
बढ़ोतरी के बाद इतनी मिलेगी सैलरी salary after DA increase
दिल्ली सरकार ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों (employees) को बढ़ी हुई दर से सैलरी देने के निर्देश जारी कर दिए हैं. दिल्ली में अकुशल मजदूरों (unskilled laborers) को अब हर महीने 15,492 रुपये (दैनिक 596 रु.), अर्द्धकुशल श्रमिकों को हर महीने 17,069 रुपये (दैनिक 657 रु.) तथा कुशल श्रमिकों को हर महीने 18,797 रुपये (दैनिक 723 रु.) सैलरी मिलेगी.
मिनिमम सैलरी भी बढ़ाई गई Minimum salary also increased
इसके अलावा लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों (supervisor class employees) की भी मिनिमम सैलरी की दरें बढ़ाई गई हैं. इनमें गैरमैट्रिक को हर महीने 17,069 रुपये (दैनिक 657 रु.), मैट्रिक (matriculation) से गैर-स्नातक (non-graduates) तक को हर महीने 18,797 रुपये (दैनिक 723 रु.) और ग्रेजुएट और उससे अधिक क्वालिफिकेशन (qualifications) वाले को हर महीने 20,430 रुपये (दैनिक 786 रु.) देने का ऐलान किया गया है. सरकार साल भर में दो बार DA में बदलाव करती है. एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में किया जाता है.
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कोरोना के चलते लगी डीए पर रोक DA banned due to Corona
केंद्र सरकार (central government) ने जानकारी दी है कि जून 2021 के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में इजाफे को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है. कोरोना संकट (Corona crisis) में सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को सही से चलाने के लिए महंगाई भत्ते में रोक लगा दी थी. फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. अगर डीए पर रोक न लगती तो इस समय कर्मचारियों को 21 फीसदी की दर से ये भत्ता दिया जाता.
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05:56 PM IST